कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हजारे अभियान

एनआरएनपोस्ट संवाददाता
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७४, आईतवार १५:३९

भाद्र ३०, २०७४-वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार अवश्य पीडामा छन् । त्यही पीडामा बसेरपनि मिठा सपना देख्न भने कहिलै छोडेका छैनन्, भुलेका छैनन् । पीडा छ भन्दैमा यसको सबल पक्षहरूलाई कदापि भुल्न मिल्दैन । पीडासँगै हामीले सीप सिकेका छौं । पुँजी बनाएका छौं । अब हामीले सिकेका सीप र पुँजीलाई आफ्नो देशको विकासमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने सोच्नु जरुरी छ ।

कुल जनसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाली मुलुक बाहिर कार्यरत छन् । एउटा पुस्ता खाडी तथा मलेसिया आफ्नो जवानी सुम्पेर देश फर्किने बेला आयो । धमाधम नयाँ पुस्ता बाहिरिने क्रम जारी छ । अब यो स्थिति कहिलेसम्म ? उत्तर एउटै छ, ‘जबसम्म नेपालमा रोजगारी मिल्दैन ।’ रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाल समृद्ध हुनुपर्‍यो । ठूला–ठूला राष्ट्रिय आयोजना बन्नुपर्‍यो । सामूहिक लगानीमा विदेशमा सिकेको सीप प्रयोग हुनुपर्‍यो ।

हामी किन विदेशको बसाइ लम्ब्याइराख्छौं भन्दा हामीले नेपालमा हाम्रो भविष्य नदेखेरै हो । नेपालमा फर्किहालेमा के गर्ने ? फर्केपछिको जीवन कसरी धान्ने ? भन्ने विषयमा एकदमै चिन्तित हुन्छौं । सरकारको यसबारे अझै स्पष्ट नीति छैन वा नीति छ भने पनि हामीले देखेका, बुझेका छैनौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलनमा हजारे अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय लिइयो । यो अभियान एनआरएन ओमनले ल्याएको थियो । जतिखेर मैले ओमनमा नेतृत्व गरेको थिएँ । यो अभियान ल्याउनुको पछाडि तीन पाटो छन् । पहिलो, खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने, दोस्रो: सीप प्रयोग गर्ने र तेस्रो: बृहत् आयोजनामा कामदारको लगानी सुनिश्चित गर्ने ।

हजारे अभियान 

विदेशमा कमाउने नेपालीको कम्तीमा मासिक एक हजार रुपैयाँ बचत गर्ने अभियान नै हजारे अभियान हो । यसरी बचत रकमलाई सरकारले नाफामूलक आयोजनामा लगानी गरिदिने मात्रै होइन, कामदारको सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गरिदिनु हो । कामदारलाई सरकारले कोषमा बाध्यकारी रूपमा बचत गर्न लगाउनुपर्छ । त्यो रकम राष्ट्रिय गौरव परियोजनामा लगानी गरेर नाफा सुरक्षित गरिदिनु पनि हो । कामदारलाई सेयरहोल्डर बनाइदिने हो । त्यसको आयको मुनाफाले पेन्सनसम्म पाउने व्यवस्था गरिदिने हो ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न एनआरएनले मेरो संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । संयोजकको हैसियतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसहित जिम्मेवार निकायका उच्च अधिकारीलाई बुझाई कार्यान्वयन गराउने पहल जारी छ ।

एउटा सफल पाइला 

यही अभियानअन्तर्गत सञ्चय कोषसँग एउटा सम्झौता भइसकेको छ । हामीले बुझ्थ्यौं कि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्नेदेखि लिएर उसबाट पाउने सेवा सुविधा लिन सरकारी कर्मचारी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने । अब सञ्चय कोषले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुविधा दिनेतर्फ आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । विदेशमा काम गर्ने कामदारले पनि सञ्चय कोषमा बचत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने चरण उन्मुख छ । संसद्ले यससम्बन्धी ऐनलाई पारित गरिसकेको छ । नियमवाली आउनेबित्तिकै के कसरी काम अगाडि बढाउने भनेर काम सुरु भइहाल्छ ।

लगानीको पाटो 

जसरी सञ्चय कोषले विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई सम्बोधन गरी सुविधा दिने प्रयास गरिरहेको छ, अब त्यसरी पुँजी निर्माणका लागि बचत गराउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अर्थ मन्त्रालयले एउटा छुट्टै विभाग बनाएर अनिवार्य बचत संकलन गर्ने र नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गरिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा हाम्रा आउने पुस्ता थोरै आम्दानीका लागि विदेशमै गइराख्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउन थाल्छ । राष्ट्रिय निर्माणमा हाम्रो योगदान पनि प्रत्यक्ष देखिन सक्छ ।

सामाजिक सुरक्षा 

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था ल्याएको छ । जसमा विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई सहभागी गराइएको छैन । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र बिमा कम्पनीबाट राहत रकम मात्रै पीडित परिवारले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

एउटा कमाउने परिवारको सदस्य मृत्यु हुँदा र अंगभंग भएर काम गर्न नसक्ने भएर फर्किंदा आश्रित परिवारले कतिसम्म पीडा भोग्नुपर्छ ? उनीहरूको पारिवारिक अवस्था कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने विषय डरलाग्दो छ । यही अभियानबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । उनीहरूका परिवारका सदस्यको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सहयोग गर्ने सुरक्षा हामीले चाहेको हो, जुन हामीले परिकल्पना गरेको हजारे अभियानबाट देखेका छौं ।

हामी गर्छौं, पहल थाल्छौं र सक्छौं पनि । तर, हामीलाई सरकारको सहयोग र साथको खाँचो छ ।

via    http://kantipur.ekantipur.com

 

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

© सर्वाधिकार प्रस्तावित ठकुरी क्रिएसन प्रालिमा सुरक्षित