किसानलाई सधैं झूटा आश्वासन

काठमाडौँ  /  किसानले उत्पादन गरेको धान व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नसके सरकारी कम्पनीले खरिद गरिदिने भन्दै हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोकिन्छ । प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले २०७७/७८ का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धान २८ सय ८५ रुपैयाँ तोक्यो । हरेक वर्ष प्रतिक्विन्टल १/२ सय रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकिए पनि त्यसको फाइदा किसान होइन, बिचौलियालाई हुने गरेको छ ।

विगतमा झैं व्यापारीले खरिद नगरे सरकारले किन्ने भनिए पनि किसानले झूटा आश्वासन मात्रै पाएका छन् । कतिपय किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नै थाहा छैन । थाहा पाएका किसान पनि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । ‘सस्तोमा किन्न व्यापारीले धान राख्ने ठाउँ छैन भन्छन् । धान बिक्री नगरे घरखर्च चल्दैन,’ चितवनका बिल अधिकारीले भने, ‘किसान प्रतिक्विन्टल १७ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य छन् ।’

किसानले सस्तोमा धान बेचिरहेको यो पहिलोपटक भने होइन । हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिएको छ । ‘मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयन भइहाल्छ, किसानले मूल्य पाइहाल्छन् भन्ने सरकारले मान्यता छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो सरासर गलत हो । किसानभन्दा बिचौलियाका लागि मूल्यको फाइदा भइरहेको छ ।’

सरकारले गत असार २ मा मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयन भए/नभए निगरानी गरेको छैन । न त धान खरिद गर्न प्राथमिकता दिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफ्नो कार्यालय/गोदाम भएका ठाउँमा केही परिमाणमा खरिद गरे पनि अन्य क्षेत्रमा समस्या उस्तै छ । कतिपय ठाउँमा ठेकेदार (बिचौलिया)हरू किसानका खेतमै गएर सस्तोमा धान मोलमोलाइ गर्छन् । तर किसानले धान मौज्दात गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । ऋण अनि घर व्यवहार चलाउन भए पनि सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य भएको अधिकारीले बताए ।

‘सरकारी मूल्य करिब २९ सय रुपैयाँ छ, तर, केही ठाउँका किसान धान प्रतिक्विन्टल १४ सयमा बेच्न बाध्य छन् । पहुँच भएकाहरूले १७ देखि २१ सयसम्ममा बेचे,’ अधिकारीले भने, ‘समर्थन मूल्य नाम मात्रैको हो ।’ तराईका केही क्षेत्रमा चैते धान भित्र्याउन चटारो छ । केही स्थानमा भने चैते धान भित्र्याएर बर्खे धान रोप्ने तयारी छ । बाली भित्र्याएर तत्काल अर्को बाली लगाउन आवश्यक खर्च जुटाउन पनि सस्तोमा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको भनाइ पनि उस्तै छ । व्यापारीसँगको साँठगाँठकै कारण किसानले मूल्य नपाएको उनको तर्क छ । ‘धानको मूल्य तोकेर व्यापारीले खरिद नगरे सरकारले किन्ने भनेर आश्वासन पनि दिने तर कार्यान्वयनको सवालमा किसानले मूल्य नपाउने देखिन्छ,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो एक वर्षको मात्रै होइन, हरेक वर्षको समस्या हो ।’

७५ प्रतिशत धान बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोक्ने प्रचलन छ । किसानले भण्डारण गरेर राख्न सक्दैनन् । ऋण, घरखर्च धान्न खेतबाटै पनि बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सस्तो दरमा बिक्री गर्दा लागत खर्च पनि उठ्दैन । ‘कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्ममा नैतिकताबोध छैन । सरकारले मूल्य तोकेपछि करिब १५ प्रतिशत किसानले पाए होलान्,’ उनले भने, ‘बाँकी किसानको सवालमा सरकारी कार्यलयमा ताल्चा, आन्दोलन नगरेसम्म किसानले उचित मूल्य पाउने अवस्था देखिएन ।’

सरकारसँग न गोदाम छ, न उसले धान खरिद गरिदिएको छ । सबै हावादारीमा चलेकाले किसानलाई फलिफाप नभएको संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । किसानको हकहितका लागि संघसंस्था नखुलेका पनि होइनन् । किसान आयोगलगायत संस्था जागिर खाने माध्यम मात्र बनिदिँदा किसानका समस्या ज्युँकात्युँ रहेको उनको भनाइ छ । ती संस्था किसानभन्दा आफ्नो हितमा केन्द्रित छन् । ‘किसानका लागि खोलिएका संस्था एक्सनमै जानुपर्ने थियो । तर कोठामा बसेर विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै काम गरे,’ उनले भने, ‘किसानको समस्यामा नबोल्ने संस्थाको के काम ?’

सहकारीमार्फत केही परिमाणमा धान खरिद गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता श्रीराम घिमिरेले जानकारी दिए । यद्यपि पर्याप्त स्रोत नहुँदा सबै किसानलाई समेट्न नसकिएको उनले स्विकारे । ‘सहकारीमार्फत १५/१६ हजार टन खरिद भएको छ । धान खरिद गर्न कृषिले सहकारीलाई अनुदान दिएको छ । कृषिले गर्न खोजेकै हो । सबै किसानले मूल्य पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो,’ घिमिरेले भने, ‘सहकारीले क्षमताअनुसार खरिद गरेका छन्, त्यसका लागि पैसा पनि हुनुपर्‍यो ।’ अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको व्यवस्था गरिदिए किसानको धान खरिद गर्न सहज हुने उनले बताए ।

खाद्यले किन्यो २७ हजार टन धान

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० कार्यालयबाट २७ हजार ७ सय ९१ टन धान किनेको छ । कम्पनीले यस वर्ष ३७ हजार ४ सय टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये २७ हजार ७ सय ९१ टन खरिद गरेको हो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा विभिन्न प्रकारका धान खरिद गरिएको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । ‘प्रदेशिक कार्यालय धनगढीमा भजनी, साजा भजनी, जोशीपुर, अस्मेरी, मौरानिया, मोनिकापुर, मोहनपुर, तथा टीकापुरबाट र मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरमा परिसरका अलावा सती बिक्री केन्द्रबाट पनि किनेका छौं,’ उनले भनिन, ‘अन्य जिल्लाको हकमा कार्यार्लय भएका स्थानबाट खरिद गरिएको छ ।’ तर, जिल्लामा खाद्यको १० वटा मात्र कार्यालय छन् ।