गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ मा व्यापक संशोधन गर्न माग गर्दै आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
संघकी उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त सुझावहरू औपचारिक रूपमा मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो। सुझावहरू विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित राय, सरोकारवाला निकाय तथा कानुनी विज्ञहरूसँगको विस्तृत छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको बताइएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत सुझावपत्र बुझाएको छ। उक्त सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको पनि सहभागिता रहेको थियो।
संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठलगायतको समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको संघले जनाएको छ। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल गरी एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो।
संघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ।
संघले यी सुझावहरू समेटेर विधेयकलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। साथै आगामी ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माण प्रक्रियामा संघलाई निरन्तर सहभागी गराउँदै सहकार्यको वातावरण बनाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।
