भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी जग्गा, दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धीत कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि मिति २०७३ जेठ ३१ गते र ०७४ बैशाख २१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरुको हकमा भोगाधिकार स्वतः कानूनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशिघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ ।