सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने भएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शिर्षकमा सरकारले नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवा भित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ ।
क्षमता, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सुविधा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
