संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम साहले सरकारले एकलौटी रुपमा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत रहेको भन्दै यस्ता कुरामा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित संविधानविद् तथा कानूनविद्हरुसँगको परामर्श बैठकमा संयोजक साहले बाहिर आइरहेको भ्रमलाई चिर्दै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको बृहत परामर्शबाट नै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारको एक सय दिने कार्ययोजना अनुसार नै संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न उक्त कार्यदल गठन गरिएको भन्दै आफ्ने पार्टी रास्वपाले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
आगामी १५–२० दिन भित्र सरोकारवालाहरुसँ बृहत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाईने उनको भनाई रहेको छ । छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्यायपरिषद्को पुनः संरचना गर्दै त्यहाँबाट कानूनमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेण्डाहरु संसदले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनिय ढंगले अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए भने कानूनविद् मिरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागी सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
